ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਬੰਧੀ ਦਸ ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਇਰਾਨ ਸਥਿਤ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਹਨ: ‘ਸ਼ਹੀਦ ਕਲੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ’। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਜ਼ਸਤਾਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ’ (Golden Gate) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 2003 ’ਚ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੰਮ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। 2016 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਬਹਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤਕ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰਕ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮਰਕੰਦ (ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਦੇ ਇਰਾਨ ਦੌਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਖੇਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।