ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ (ਜੀਐਮ) ਬੀਜ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2002 ਵਿਚ ਬੀਟੀ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨੈਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜਨੈਟੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੂਵਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀਪਕ ਪੇਂਟਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਟੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਗਰੀਕਚਲਰ’ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੁਗੰਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਮ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਮ ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਐਮ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।