ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2000 ਬੈਚ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੂਜਾ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2008 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 2011 ਦੌਰਾਨ ਖੂੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਰਾਮ ਬਿਨੋਦ ਪਰਸਾਦ ਸਿਨਹਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੇਈ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ‘ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ’ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 18.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਈ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ 19.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਖਣਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਚਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।