ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।