ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਦੁਫੇੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ‘ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ’ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਏਐਸ (IAS), ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਿਰਣਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਜੀਐੱਸਟੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਵੈ-ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।