ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਬਿਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਬਹਿਸਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਨੁਮਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹਿਸਾਂ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ’ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।