ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ 955 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 4200 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੜ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਬਚਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਏਸੀ) ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਲੁਜ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੀਡੀਪੀਓ, ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਬਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।