ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਵੀਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖ਼ੋਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਣਗੇ। 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਹਾਰਲੇ ਡੇਵਿਡਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਲਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਾਮਲਾ 2009 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
2009 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ (amicus curiae) ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ। 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਸ਼ੋਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ‘ਕੰਟੈਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1971’ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) (1) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਟਵੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।