ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ (ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ) ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਮਰਕਜ਼, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਰਕਜ਼ ਲਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚਲੇ ਤਣਾਉ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫਾਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਕਾਨੂੰਨ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟਕਰਾਉ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।