ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ (19)(1)(ਏ) ਅਤੇ (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ (ਇੰਟਰਲੁਕੇਟਰ) ਵੀ ਭੇਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਰਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਲੁਕੇਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਭਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।