ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਨ ਕਲਾ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਯਾਦ ’ਚ ਵਾਰਨਾਸੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚੋਂ ਆਏ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੁੜ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ।