ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਮੌਕੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਪਰ ਇਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਯਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦੇਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ’ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All