ਕਰਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਕਰਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ: 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਜਲ ਜਿਸ ਦਾ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਢੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੜ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਟ ਵਸੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਉ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ; ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾਲ ਵਿਚਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਵੇਗਮਈ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਾਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ

ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਤਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ

ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਈ; ...

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁ...

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਿਆ

ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਘੇਰਿਆ

ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਆਸ਼ਰਮ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ

ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਆਸ਼ਰਮ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਟੀ

ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All