ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਸਬੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਅਖ਼ੀਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਕੂਤਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।