ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 50% ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2016 ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20811 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 24112 ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਵ ਇਸ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮੇ 2.65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.11 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ 54.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਹੱਦ ਉਲੰਘਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।