ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 111 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 24 ਹਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 87 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 37 ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਹਲਕੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੱਦਾਖ ਅਲੱਗ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹੁਣ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਭਾਵ 43 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਸ਼ੀਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਗੂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।