ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਕੇਸ਼ਵ ਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਸ਼ਿਵਕਾਮ (1976)’ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਐੱਮ ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ।
2018 ਵਿਚ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ 19 (1) (ਬੀ) ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 19 (2) ਅਤੇ 19 (3) ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ/ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਭੰਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਲੰਬੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਇਕੱਠ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ।
‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ’ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ