ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਜੋਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਚਾਪਲੂਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।