ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼, ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੌਣਕ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਇਲਾ ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇਸ਼ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ; ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰੇਵਰਮੈਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀਨੀਆ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ।
ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।