ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੌਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 9 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ 10.499 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 11.1 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਰ (ਡਿਊਟੀ) ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਮਤੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।