ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜ਼ੀਟੇਬਲ ਮਰਚੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ’ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 15 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਹਗਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ (ਸਾਫ਼ਟਾ) ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਹ (ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ) ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ 137 ਵਸਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 7500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ਲ, ਸੋਇਆ ਕੇਕ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟ, ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਆਦਿ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੇ ਫ਼ਲ, ਲੂਣ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਜਿਪਸਮ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਾਹਗਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਟਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ 100-150 ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਵਧਣਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।