ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਗੋਗਰ-ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ-15 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 16ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 17-ਏ ਅਤੇ ਪੈਂਗੌਂਗ ਸੋ (Pangong Tso) ਤੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ-15 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ‘ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜੀ’ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ (ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ) ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐੱਚਐੱਸ ਪਨਾਂਗ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਪਨਾਂਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਉ ਘਟਾਉਣਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 138 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 145 ਕਰੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 18.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਣਾਉ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਉ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸਗੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 3400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ੀਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਫ਼-16 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਨਅਤ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।