ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਦੌਰਾਨ 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 19.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4 ਕਰੋੜ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੋਕਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਰਿਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਬਿੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਕੋਲ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਵਿਚ ਫੰਡ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੇ ਅਤੇ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਡੇਢ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।