ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 47.68 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 68.62 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਘੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 12852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ/ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਧਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।