ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ‘ਤਮਾਸ਼ਾ’ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।… ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ (Election Manifestoes) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2013 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਹ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ; ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਉਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।