ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਕੰਨੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿੱਠਲ ਮਾਲਕੁੜੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਿਗੰਪਾ ਮਾਲਕੁੜੀਆ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ (Unlawful Activities (Prevention) Act-ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿੱਠਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਨ। ਵਿੱਠਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿੱਠਲ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਲਕੁੜੀਆ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਬਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਘਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ; ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਜਿਹੇ ਲਕਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।