ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਜਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਓਤੀ ਮਣੀ, ਪੀਐੱਨ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਨੀਕਮ ਟੈਗੋਰ ਅਤੇ ਰਾਮਿਆ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2020 ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ; ਜੇਤਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ/ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਗਨੀਪਥ/ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਥਾਨ/ਸਪੇਸ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡੈਰਿਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?’’ ਡੈਰਿਕ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੇ।