ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਮਿਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ‘‘ਟੂਲਕਿੱਟ’’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਅਕਤੀ, ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ/ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।’’ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।’’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਆਸਤ (ਸਟੇਟ) ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।’’ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ਾਮੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ/ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।