ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਆਈਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸਿ਼ਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਜੈਵਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਤਾਬਿਕ 2050 ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਮਈ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 1992 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।