ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 1996 ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਪਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ-ਪਾਰਟੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ; ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।