ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ/ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਲਾਅ ਤੇ ਖੱਪੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2004 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਜਲਵੇ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਿਆਗ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਾਂ ਦਰੀਜ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਾਏ।
2009 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯੂਪੀਏ-2 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ 2013 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ/ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਨ/ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।