ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਭਾਅ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਸਨਮਾਨ-ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ। ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।