ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਹਿਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਯੂਰੋਪ ਭਾਵ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਰਾਨ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਜਾਂ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਨਣ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਮ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਵਿਚਲੀ ਸਾਂਝ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।