ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2009 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ 14 ਅਕਤੂਬਰ 1882 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ (ਸੂਬੇ ਦੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ 188 ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਹਨ; ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਕਟ) 1966 ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।