ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਓ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ: ਪੀੜਤ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਅਗਨ-ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੀਡੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟਿਆ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਗੁਨਾਹ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਨਤਕ ਦਬਾਉ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਉ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।