ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮੇਂਦ੍ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਗਲੁਰੂ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਧਰਮੇਂਦ੍ਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨਾਜੰਗੁਡ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਦੇਵਮਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂ ਨੇ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਧਰਮੇਂਦ੍ਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਸਹਿਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।