ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 54 ਦਿਨ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਫੈਲੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ’ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਏਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।