ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਟੈਕਸ ‘ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤਕ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਕਰਾਰ ਵਧੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ (Basic structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।