ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈਣ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਕੇਜ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।