ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।