ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਂਹ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 524 ਮੰਡੀਆਂ 7 ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੱਲ ਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਤਕੀਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖਦਸ਼ੇ ਵਧਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। 76 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਨਰਮੇ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।