ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 84 ਸਾਲਾ ਬਿਰਧ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਓਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ।’’ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਂਚੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲਈ।
ਮੌਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਸਮਾਜ, ਕੌਮਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਰਕਿਨਸੋਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ; ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿਚ, ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ 15 ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੌਤ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ/ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ/ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।