ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਰਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।