ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘‘ਉਕਸਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਣਾਉ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਉੱਘਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।