ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰੀ ਵਿਜੈਆਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਮਾਡਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਫ਼ਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨੀਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਸਟ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਬੋਲੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਨਸਲੀ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੂਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।