ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਰਲੀਕਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ 16606 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2015 ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸਰਬ-ਦਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸੇਧਤ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਡਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲਤਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵੀ ਸੰਕਟ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।