ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ/ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਉ ਵਧਣ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਉ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਆਰਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ; ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਭਾਵ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ (ਐਂਟਰੀ ਨੰ: 14) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਤੀਸਰੀ ਸੂਚੀ ਭਾਵ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (ਐਂਟਰੀ ਨੰ: 33) ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ (ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ) ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ (ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਜੈਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ) ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ) ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ; ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ