ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ; ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੌਲਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਲਾਉ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪਰਵਾਸ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਚਰਮਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਮਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਗੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।