ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ-ਫੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਆਫਿਸ (Serious Frauds Investigation Office-SFIO-ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ) ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ (Shell) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਰਟਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲੀਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀ/ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਿਲੀਅਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲੀਅਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੰਪਨੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ (SFIO) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਡੋਰਟਸੇ ਬਿਹਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੋਰਟਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ (ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਫ਼ਤਰ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ 2003 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰਾਡ ਆਫਿਸ ਵਰਗੀ ਹੈ। 2013 ਤਕ ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 447 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ ਨੂੰ 95 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 14 ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ/ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੰਪਨੀਆਂ’ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸਐੱਫਆਈਓ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।