ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਦੇ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1973-74 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2011-12 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ; ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ 32 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 26 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 47 ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 32 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 51.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 32.67 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਗੋਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੇਠੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਹੂਣੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ 2017-18 ਵਿਚ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।